पंजाब Punjab : केंद्रीय बजट Union Budget को “सरकार बचाओ” और पूरी तरह से किसान विरोधी बताते हुए, बठिंडा से शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को एमएस स्वामीनाथन आयोग द्वारा परिकल्पित एमएसपी फॉर्मूले को लागू नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए, हरसिमरत ने कहा कि यह केवल दो राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं को दर्शाता है, क्योंकि सरकार जेडी(यू) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की दया पर चल रही है। सांसद ने “ऐतिहासिक गलतियों” को सुधारने का आह्वान किया, जो पंजाब के खिलाफ की गई हैं क्योंकि इसका पानी पड़ोसी राजस्थान में भेज दिया गया था, उन्होंने कहा कि जब पानी के बंटवारे की बात आती है, तो पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को दिया जाता है, इसलिए पंजाब को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
हरसिमरत ने केंद्र से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वाघा सीमा को फिर से खोलने का भी आग्रह किया, और साइकिल और खेल उद्योग को रियायतें देने और पंजाब को ग्रामीण विकास निधि और सर्व शिक्षा अभियान का बकाया जारी करने की भी बात कही। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और धार्मिक सर्किटों को भी पक्षपात से नहीं बख्शा गया। हरसिमरत ने दुख जताते हुए कहा, "धार्मिक सर्किटों और मंदिरों को विशेष अनुदान मिला है, लेकिन श्री दरबार साहिब, अमृतसर, जहां दुनिया भर से हर दिन दो लाख श्रद्धालु आते हैं, को धार्मिक पर्यटन के तहत कोई अनुदान नहीं दिया गया है।" बठिंडा की सांसद ने कहा कि इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भी चुनिंदा नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत मिली है, लेकिन पंजाब, जो हिमाचल में बांधों के गेट खोले जाने पर बाढ़ में डूब जाता है, को भुला दिया गया है। उन्होंने कहा, "जब बाढ़ आती है, तो पंजाब को नुकसान होता है, लेकिन जब पानी की कमी होती है, तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) सहित सभी दल पंजाब से नदियों के पानी को लूटने के लिए एसवाईएल नहर का निर्माण करने की मांग करते हैं।"
