एसजीपीसी के विरोध के बीच पंजाब मुफ्त गुरबानी प्रसारण अधिकार के लिए कानून पर विचार कर रहा

आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी। कमिटी ने सरकार से धार्मिक मामलों में दखल नहीं देने को कहा।

वर्तमान में, गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार सिखों के सर्वोच्च निकाय द्वारा पीटीसी नेटवर्क को प्रदान किए गए हैं, जिसका स्वामित्व शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पास है। प्रस्तावित संशोधन बादल परिवार के लिए एक झटका होगा, जिसकी नेटवर्क में बड़ी हिस्सेदारी है।

एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए उन्होंने कहा, ''... श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर से पवित्र गुरबाणी का हवा में मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी। " मान ने दावा किया कि यह फैसला 'दुनिया भर की सिख संगत' की भावनाओं के अनुरूप है।

मुख्यमंत्री ने सभी के कल्याण के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में 'सरब संजी गुरबानी' का प्रसार करने के लिए इसे समय की आवश्यकता बताया। मान ने कहा कि गुरबाणी को एक चैनल तक सीमित रखने के बजाय मुफ्त में प्रसारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से 'संगत' को घर बैठे गुरबाणी सुनने का अवसर मिलेगा, यहां तक कि विदेशों में भी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोगों को अपने टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर श्री हरमंदर साहिब की एक झलक पाने की भी अनुमति देगा।

फैसले पर प्रतिक्रियाएं

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख एच एस धामी ने कहा कि पंजाब सरकार को सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।

कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल किया कि पंजाब सरकार एक केंद्रीय अधिनियम में कैसे बदलाव कर सकती है।

"जहां तक ​​मेरी जानकारी है, पंजाब सरकार मौजूदा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को अपने केंद्रीय अधिनियम के रूप में छेड़छाड़ या संशोधन या जोड़ नहीं सकती है!" उन्होंने कहा।

दूसरी ओर, पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिद्धू ने ट्वीट किया कि वह इस कदम के पक्ष में हैं। "सरब सांझी गुरबानी" …….. यानी बिना किसी भेदभाव के एक और सभी के लिए ……… यह मेरे सहित दुनिया भर के लाखों सिखों की पोषित इच्छा थी ……… सराहनीय प्रयास @BhagwantMann ……… यश !!” उन्होंने कहा।