Punjab सांसद कंग की वकालत, वाघा सीमा से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

Punjab.पंजाब: पंजाब के सांसद कंग ने उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापारिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए वाघा सीमा पर व्यापार फिर से शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि वाघा सीमा से व्यापारिक संबंधों को सक्रिय करना न केवल पंजाब बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सांसद कंग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वाघा सीमा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है, लंबे समय से बंद है। इसके कारण स्थानीय व्यापारियों और किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, “यदि हम वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार शुरू करते हैं, तो यह न केवल किसानों और छोटे व्यवसायियों की आमदनी बढ़ाएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों के पुनरारंभ से दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ सकता है। सांसद कंग ने केंद्रीय और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे इस दिशा में आवश्यक पहल करें और व्यापार के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करें।

पंजाब के कई व्यापारिक संगठन और किसान संघ भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उनके अनुसार, वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार शुरू करने से पंजाब की कृषि उपज और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मार्ग आसान होगा। विशेष रूप से मक्का, गेहूं, दूध उत्पाद, और मिर्च जैसी वस्तुएं उच्च मांग वाली हैं और इनका निर्यात स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है।

सांसद कंग ने कहा कि कोविड-19 महामारी और राजनीतिक तनाव के कारण कई छोटे और मध्यम व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। ऐसे में व्यापारिक मार्गों का फिर से खुलना अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर व्यापारिक सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएँ।

विशेषज्ञों का मानना है कि वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश और उद्योगों के विकास के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, इससे स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी और सीमावर्ती जिलों के विकास में भी सुधार आएगा।

सांसद कंग ने कहा कि यह केवल व्यापार की पहल नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है जो उत्तर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से अपील की कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएँ ताकि व्यापारिक गतिविधियों का पुनः आरंभ जल्द हो।