Punjab: स्कूल प्रबंधन पैनल के विस्तार के कदम की आलोचना

Punjab.पंजाब: पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों में अधिक सदस्यों को शामिल करके उनका विस्तार करने के निर्णय ने शिक्षाविदों और राजनेताओं की नाराजगी को जन्म दिया है, जिनका आरोप है कि इस निर्णय का उद्देश्य सत्तारूढ़ आप नेताओं को समितियों में शामिल करके राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाना है। पंजाब मंत्रिमंडल ने 21 मार्च को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस निर्णय को आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब प्रभारी बनाए जाने और उन्हें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। संशोधन के माध्यम से, प्रत्येक स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 की जाएगी। प्रत्येक पैनल में छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 सदस्य और शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से चार सदस्य होंगे। चार नए सदस्यों में क्षेत्र के विधायक का एक प्रतिनिधि और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय का सदस्य शामिल होगा।

हालांकि, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) के अध्यक्ष विक्रम देव ने कहा कि संशोधन से आप कार्यकर्ताओं को स्कूल प्रबंधन समितियों में पिछले दरवाजे से प्रवेश मिल जाएगा, जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदानों का उपयोग करने में शामिल हैं। डीटीएफ ने कहा कि यह स्कूलों के कामकाज में सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है। डीटीएफ ने एक बयान में कहा, "हर प्रबंधन समिति में पहले से ही अभिभावकों का एक प्रतिनिधि, एक शिक्षक और एक शिक्षा विशेषज्ञ है। नए संशोधन से सत्तारूढ़ पार्टी के साथ राजनेताओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा।" पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग ने भी कहा कि इस तरह के फैसले आप दिल्ली के नेताओं के इशारे पर किए जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों के कामकाज में "पहले से ही दखलंदाजी" कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब हर स्कूल प्रबंधन समिति में पहले से ही एक पंचायत सदस्य है, तो सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी।" पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समितियां संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए हैं। उन्होंने कहा, "समितियों का राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत नहीं है।"