Punjab के मंत्रियों ने धान उठाव के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंडियों से चावल का समय पर उठाव और आगामी सीजन के लिए गेहूं उत्पादन की सुविधा का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने धान के स्टॉक को खाली करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, पिछले साल की चुनौतियों का हवाला देते हुए जब चावल की खरीद में देरी ने कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ पैदा कीं। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने औपचारिक रूप से सरकार से चावल उठाने में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि पिछले मुद्दों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

" पंजाब के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने धान के उठाव को संबोधित करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की। पिछले साल, चावल की खरीद में देरी ने महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कीं। हमारे मंत्रिमंडल ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए एक पत्र सौंपा है। आज, हमने राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी सीजन में चावल के तेजी से उठाव और गेहूं उत्पादन के लिए समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया, "मंत्री चीमा ने कहा। हाल के सप्ताहों में, पंजाब के किसानों को सरकारी थोक बाजारों (मंडियों) में अपनी धान की उपज बेचने में कठिनाइयों के कारण बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण राज्य भर में लगभग 60 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि राज्य सरकार ने चावल मिलर्स की लगभग सभी मांगों को पूरा कर दिया है। "हमने मिलर्स की लगभग सभी मांगों को पूरा कर दिया है। मैं उन्हें दिल्ली ले गया, और कल उनकी एक और बैठक है। पंजाब केंद्रीय पूल में अग्रणी योगदानकर्ता है... हम अपने किसानों और मिलर्स के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री कल उनसे मिलकर उनके मुद्दों को हल करेंगे। खरीद सुचारू रूप से चल रही है," मान ने कहा।

"यह मौसम सिर्फ एक मौसम नहीं है; यह हमारे लिए एक त्यौहार है। पंजाब की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। किसानों के खातों में डीबीटी भुगतान हस्तांतरित किए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादन में अग्रणी हैं, और धान खरीद में किसी भी देरी से गेहूं की बुवाई प्रभावित होगी। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तेजी से खरीद सुनिश्चित करने में किसानों की सहायता करे , जिससे मंडियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति मिले," उन्होंने कहा।

सीएम भगवंत मान ने यह भी अनुरोध किया कि केंद्र सूखी फसल के लिए खरीद दर को 0.5% से बढ़ाकर 1% करे। मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा, " पंजाब में कटाई का मौसम शुरू हो गया है, जो त्यौहारों का मौसम है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। पंजाब लगातार देश के खाद्यान्न भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है। इस सीजन में, हम केंद्र को 180 लाख मीट्रिक टन आपूर्ति करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, हम पिछले साल की तरह संभावित देरी को लेकर चिंतित हैं।" (एएनआई)