Punjab ने सिनेमा निर्माण को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन के साथ 'फिल्म प्रोत्साहन नीति 2026' शुरू की

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने रविवार को "पंजाब फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2026" लॉन्च की। इसका मकसद फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव और एक आसान क्लियरेंस सिस्टम देकर राज्य को फिल्म प्रोडक्शन का एक बड़ा केंद्र बनाना है।

इस पॉलिसी का अनावरण 'प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026' के दौरान एक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेशन में किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए AAP नेता बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार फिल्म निर्माताओं और निवेशकों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "हम हर फिल्म निर्माता, हर निवेशक और हर क्रिएटिव सोच वाले व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आपको जो भी चाहिए, जिस भी तरह से चाहिए, CM मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आपके लिए यहाँ मौजूद है।"

पन्नू ने कहा कि राज्य की नकारात्मक छवि पेश करने वाले बिचौलियों का दौर अब खत्म हो गया है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं और मीडिया से जुड़े लोगों को पंजाब में शूटिंग के लिए 'सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम' और सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

उन्होंने बताया कि सरकार शूटिंग की अनुमति देने की प्रक्रिया को और भी आसान बना रही है।

पंजाब की कनेक्टिविटी पर प्रकाश डालते हुए पन्नू ने कहा कि राज्य में दो इंटरनेशनल और चार डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी लोगों के लिए यहाँ आना-जाना बेहद आसान हो जाता है।

उन्होंने बताया कि NRI लोग अब प्री-वेडिंग शूट, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस के लिए पंजाब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।

OTT प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन का ज़िक्र करते हुए पन्नू ने मीडिया से बदलते समय के साथ खुद को ढालने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। अगर आप सकारात्मक लोगों की तलाश करेंगे, तो वे आपको इसी राज्य में मिलेंगे।" इस दौरान उन्होंने गुरु नानक के उन अनुयायियों की भावना को याद किया, जिन्होंने मात्र 20 रुपये की छोटी सी रकम को सेवा की एक महान विरासत में बदल दिया था।

'इन्वेस्ट पंजाब' के CEO अमित ढाका ने बताया कि राज्य सरकार फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के लिए पंजाब में होने वाले प्रोडक्शन खर्च पर 25 प्रतिशत की 'कैपिटल सब्सिडी' देगी, जो प्रति प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

उन्होंने बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए यह सब्सिडी प्रोडक्शन खर्च का 30 प्रतिशत होगी, जो प्रति फिल्म 3.5 करोड़ रुपये तक दी जाएगी।

इस पॉलिसी के तहत फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, VFX स्टूडियो और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए भी 20 प्रतिशत की 'कैपिटल सब्सिडी' का प्रावधान किया गया है।

ढाका ने कहा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.5 प्रतिशत और कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, पंजाब की सांस्कृतिक पहचान और प्रभाव बहुत व्यापक है। एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन परमिशन सिस्टम और इंसेंटिव्स के साथ, सरकार का मकसद फिल्ममेकर्स को आकर्षित करना और राज्य के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि सरकार मोहाली में एक फिल्म सिटी बनाने और फिल्म प्रोडक्शन में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है।

ढाका ने बताया कि पंजाबी सिनेमा भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में से एक है और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, जिसमें 400 से ज़्यादा लेबल हैं, की दुनिया भर में मज़बूत मौजूदगी है।

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 40 प्रतिशत जगह पंजाबी कंटेंट से भरी हुई है।

उन्होंने कहा, "शुरुआत में, जब हम प्रोड्यूसर्स से मिले, तो वे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे थे क्योंकि उन्हें शूटिंग की परमिशन लेने में दिक्कतें आ रही थीं।"

ढाका ने कहा कि सरकार ने अप्रूवल्स को आसान बनाने के लिए 'इन्वेस्ट पंजाब' पोर्टल में एक सिंगल-विंडो शूटिंग परमिशन सर्विस को जोड़ दिया है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "राज्य की भूमिका सुविधा देना है, रुकावटें पैदा करना नहीं," और साथ ही इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से अपील की कि वे पूरे पंजाब में शूटिंग लोकेशंस की एक डिजिटल कैटलॉग बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करें।