पंजाब जेल कानून चंडीगढ़ तक लागू

केंद्र ने पंजाब पुलिस और सुधार सेवा अधिनियम, 2026 को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से चंडीगढ़ और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर-राज्य कैदी स्थानांतरण के प्रावधान पेश किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अन्य प्रावधान विकलांग कैदियों के लिए जेल सुरक्षा, पुनर्वास और सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

मंत्रालय ने 6 नवंबर को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें यूटी के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ पंजाब कानून को चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया। परिवर्तन मुख्य रूप से तकनीकी हैं और प्रावधानों को चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे के साथ संरेखित करते हैं, पंजाब सरकार के संदर्भों को उपयुक्त यूटी अधिकारियों के साथ प्रतिस्थापित करते हैं।

यह कदम केंद्र के मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 की पृष्ठभूमि में आता है, जिसे देश भर में जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं में सुधार के प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया गया है। संशोधित कानून का एक प्रमुख प्रावधान चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदियों को अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में स्थानांतरित करने और इसके विपरीत की अनुमति देता है। आजीवन कारावास सहित सजा काट रहे कैदियों को संबंधित सरकार की सहमति और चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा जारी आदेश से स्थानांतरित किया जा सकता है।

संशोधनों में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के रखरखाव या सार्वजनिक हित में विचाराधीन कैदियों को चंडीगढ़ से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे तबादलों के लिए संबंधित सरकारों की सहमति और उस अदालत की मंजूरी की आवश्यकता होगी जिसके समक्ष मुकदमा लंबित है। अधिसूचना में कहा गया है कि कारावास या मौत की सजा के तहत चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदियों को, शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए जुर्माना या सुरक्षा प्रदान करने में चूक करने पर, निर्धारित अनुमोदन के अधीन, अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अंतर-राज्य कैदी स्थानांतरण की सुविधा के अलावा, संशोधित कानून से जेल प्रशासन के अन्य पहलुओं में भी बदलाव आने की उम्मीद है। इनमें दोषियों की रिहाई के बाद उनकी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई और जेलों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के उपयोग में बदलाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकारियों के अनुसार, जेलों में तंबाकू उत्पादों का सेवन भी अब अवैध बना दिया गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। संशोधनों में जेल परिसर के आसपास निर्दिष्ट नो-फ्लाई जोन के भीतर हवाई वस्तुओं के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लागू नागरिक उड्डयन कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्राधिकरण प्राप्त करने और संबंधित विभाग की पूर्व मंजूरी के बाद ही ऐसे परिचालन की अनुमति दी जाएगी।