Punjab ने राजस्व बढ़ाने के लिए ईंधन की दरें बढ़ाईं

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को नकदी संकट से जूझ रहे राज्य की राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख पहलों की घोषणा की। सरकार ने खुदरा ईंधन की कीमतों में वृद्धि की है और 7 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली देने की योजना को भी वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए। पेट्रोल की कीमतों में 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

इससे राज्य को प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपये से 1,700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई करने में मदद मिलेगी। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार को अगस्त महीने के लिए अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण लग रहा है, जिससे वेतन और पेंशन जारी करने में चार दिन की देरी हो रही है। ऐसे में सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को चालू रखने के लिए ये कदम उठाए हैं। 7 किलोवाट तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली (2.50 रुपये प्रति यूनिट) देने की योजना को भी वापस लेने का फैसला किया गया है। इस योजना की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी, जब चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री थे।

इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आप सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, "लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को दोहरी सब्सिडी मिल रही थी। हमने इसे खत्म करने का फैसला किया है। ऐसा करने से राज्य को सालाना 392 करोड़ रुपये की बचत होगी।"

पिछले एक महीने में, राज्य की तेजी से बिगड़ती वित्तीय सेहत को देखते हुए, आप सरकार ने संपत्ति के पंजीकरण के लिए कलेक्टर रेट बढ़ा दिया है और दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर भी बढ़ा दिया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में तेजी से घटते भूजल स्तर के मद्देनजर कृषि नीति के मसौदे पर भी चर्चा की। इस पर अब बीकेयू एकता उगराहां और पंजाब खेत मजदूर मंच के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी, जब वे दोपहर बाद मुख्यमंत्री मान से मिलेंगे।