Punjab : पंजाब में नगर निगम चुनाव कराने में देरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब Punjab : पंजाब Punjab में नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने के करीब 19 महीने बाद शुक्रवार को चुनाव न कराने का मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

नगर परिषद/समिति के चुनाव कराने के लिए निर्धारित समय के साथ नई अधिसूचना तत्काल जारी करने के लिए राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई Hearing करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू एवं न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय की है।

खुद को 'सामाजिक कार्यकर्ता' बताते हुए बेअंत कुमार ने वकील भीष्म किंगर एवं सुखचरण सिंह गिल के माध्यम से दलील दी कि राज्य में नगर परिषदों का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने दलील दी, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यू से यह स्पष्ट है कि नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव पहली बैठक से पांच साल की समाप्ति से पहले या इसके विघटन की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले कराए जाने चाहिए।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं। इसके लिए समय-समय पर चुनाव की आवश्यकता होती है, जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। "लोकतंत्र यह भी मानता है कि मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने की स्थिति में होने चाहिए।"