Punjab : उच्च न्यायालय ने कहा, जब भी शिकायत संज्ञेय अपराध को दर्शाती हो, तो एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करें

पंजाब Punjab : सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद, पंजाब राज्य ने आदेश का उल्लंघन किया है, जिसके कारण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को निर्देशों को दोहराना पड़ा।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने पंजाब राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “जब भी कोई शिकायत की जाती है, जिसमें संज्ञेय अपराध को दर्शाया जाता है, तो ललिता कुमारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।”

राष्ट्रीय अपराध निरोधक एवं मानवाधिकार संरक्षण द्वारा वकील मौली ए लखनपाल के माध्यम से राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध दायर याचिका पर विचार करते हुए, पीठ ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों का “शब्दशः” अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

यह निर्देश एक ऐसे मामले में आया है, जिसमें 28 नवंबर, 2017 को डॉक्टरों की एक टीम ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी कि उन्हें एक अस्पताल का निरीक्षण करने से रोका गया और "गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोककर अवैध रूप से शारीरिक रूप से हिरासत में लिया गया"। दूसरी ओर, राज्य और अन्य प्रतिवादियों ने कहा कि शिकायत की गहन जांच की गई, लेकिन आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं मिले और एफआईआर दर्ज किए बिना मामले को बंद कर दिया गया। बेंच ने जोर देकर कहा, "यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टरों की टीम द्वारा 28 नवंबर, 2017 को की गई शिकायत से डॉक्टरों की टीम को गलत तरीके से रोकने और उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों को करने से रोकने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और ये दोनों अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 353 के तहत दंडनीय हैं, लेकिन संज्ञेय अपराधों के होने का खुलासा करने के बावजूद, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।"

न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि इस मामले में कानून “ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य” मामले में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि एक बार सूचना या शिकायत से संज्ञेय अपराध होने का पता चलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। बेंच ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपवाद बनाए हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच कर सकती है, लेकिन केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या संज्ञेय अपराध किया गया है, खासकर जटिल अपराधों और विशेष अपराधों में। बेंच ने जोर देते हुए कहा, “हालांकि, मौजूदा मामले में, अपराध न तो विशेष था, न ही इसमें नैतिक पतन/तथ्यों के जटिल प्रश्न शामिल थे। इसलिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य थी, जो कि नहीं किया गया।”