पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान किया शुरू

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने रविवार को यहां जिला अस्पताल से तीन दिवसीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सिंह ने कहा कि टीकाकरण अभियान ने पंजाब के 12 जिलों में 28 मई से 30 मई तक 0-5 वर्ष की आयु के 14 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा है।

पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों के 'वेतनमान' का पुनर्गठन करेगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक 550 नए डॉक्टर ज्वाइन कर लेंगे। मंत्री ने खुद जिला अस्पताल में एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई।अभियान के महत्व पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि हालांकि 2010 के बाद से पोलियो वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और पोलियो का पिछला मामला अक्टूबर 2009 में लुधियाना में दर्ज किया गया था, फिर भी पंजाब अपने पड़ोसी स्थानिक देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वायरस के आयात में उच्च स्तर पर है। इसलिए, इसके कारण राज्य में समय-समय पर पोलियो अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत-पाक सीमा पार करने वाले व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अटारी बॉर्डर पर ट्रांजिट टीमें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इसी तरह, करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर चेकपॉइंट पर टीकाकरण स्थल स्थापित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 7054 बूथ स्थापित किए गए हैं, जबकि 13136 डोर-टू-डोर टीम, 334 मोबाइल टीम और 279 ट्रांजिट टीम का गठन किया गया है, इसके अलावा कुल 27109 वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं।

वैक्सीनेटर्स के काम की निगरानी 1,335 सुपरवाइजर करेंगे। टीमें 5,109 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का भी दौरा करेंगी जिनमें 2,107 झुग्गियां, 132 निर्माण स्थल, 902 घुमंतू स्थल, 132 ईंट भट्ठे और 729 अन्य स्थल शामिल हैं।

इस बीच, सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब को डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है और सरकार अपने स्तर पर चिकित्सा विशेषज्ञों, रेडियोडायग्नोस्टिक्स, स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ढांचागत जरूरतों और पैरामेडिकल के साथ-साथ सहायक स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली 95 फीसदी दवाओं के लिए 'रेट कॉन्ट्रैक्ट' पहले ही तय कर लिए गए हैं और बाकी 5 फीसदी को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में, सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए सभी आवश्यक परीक्षणों, चिकित्सा विशेषज्ञों और दवाओं से लैस किया जाएगा।

सिंह ने यह भी बताया कि राज्य में खुले 580 'आम आदमी क्लीनिक' से स्वास्थ्य क्षेत्र में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिससे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों की भीड़ कम हुई है.