Punjab HC ने सरपंच चुनाव में सिक्का उछालने से मना किया फैसला

Punjab,पंजाब: चुनाव में बराबरी की स्थिति को खत्म करने के लिए टॉस प्रणाली का इस्तेमाल करना पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं रहा। सरपंच चुनाव परिणाम की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, एक खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की प्रथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 और पंजाब पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के तहत निर्धारित नियमों से विचलन है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने पलविंदर सिंह द्वारा दायर याचिका पर यह दावा किया, जिसमें पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों को उन्हें तरनतारन जिले के पंडोरी तख्तमल गांव का सरपंच नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि अक्टूबर में सरपंच का चुनाव लड़ रहे याचिकाकर्ता को शुरू में 540 में से 247 वोटों के साथ दो वोटों से विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिद्वंद्वी गुरजिंदर सिंह, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के साथ मिलीभगत करके मतदान केंद्र पर आए और जबरन "सभी वोटों पर कब्जा करके चुनाव परिणाम बदल दिया"। बाद में परिणाम पलट दिया गया और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कथित तौर पर सिक्का उछालकर बराबरी का मामला सुलझाने के बाद गुरजिंदर सिंह को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

अपने आदेश में, बेंच ने कहा कि पंजाब पंचायती राज चुनाव नियमों के नियम 35 के तहत बराबरी का मामला लॉटरी के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, न कि सिक्का उछालकर। बेंच ने चिंता व्यक्त की कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस नियम से विचलन चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि एसडीएम-सह-चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने 17 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर-सह-चुनाव अधिकारी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा है कि "संबंधित आरओ ने स्पष्ट और निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई है"। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों का निपटारा पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 89 के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के दायरे में आता है। इसने दोहराया कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समाधान नामित न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दायर करके किया जाना चाहिए, जिसके पास साक्ष्य और तर्कों पर विचार करने के बाद चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित करने या उसकी वैधता की पुष्टि करने का विशेष अधिकार है। याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नामित चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने का वैकल्पिक वैधानिक उपाय होने के बावजूद "रिट उपाय का लाभ उठाने का गलत विकल्प चुना है"। पीठ ने फैसला सुनाया, "यह न्यायालय इस याचिका को इस स्तर पर समय से पहले दायर किया गया घोषित करता है, साथ ही यह गलत तरीके से गठित उपाय भी है।"