पंजाब HC ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया

चंडीगढ़ : सेना और बीएसएफ के आरोप लगाने के बाद पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन के लिए राज्य सरकार की सोमवार को निंदा की. कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इससे देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पठानकोट, गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई है. और आसपास के इलाके। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी कार्ययोजना क्या होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या पंजाब सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि पंजाब सरकार बीएसएफ और सेना ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन से सीमावर्ती इलाकों में आईएसआई की गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके जवाब में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि बैठक हो रही है और पंजाब के मुख्य सचिव ने घटनास्थल का दौरा किया है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से भी बीएसएफ और सेना के आरोपों पर जवाब देने को कहा है. रावी नदी में अवैध खनन के कारण पाकिस्तान में आई बाढ़ के बारे में पंजाब सरकार के वकील से पूछा। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण पठानकोट रेलवे पुल गिर गया। इस पुल का उपयोग हिमाचल और पंजाब को जोड़ने के लिए किया जाता था और यह सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक था।