बीबीएमबी जल वितरण पर पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं: Centre

Punjab.पंजाब: केंद्र ने संसद को सूचित किया है कि उसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा जल वितरण में किसी भी अनियमितता या बोर्ड से जुड़ी 2 मई की बैठक को लेकर किसी भी चिंता के संबंध में पंजाब सरकार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल को दिए एक लिखित उत्तर में, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के अपने आदेश को वापस लेने की पंजाब की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश 26 मई को पारित किया गया था। बादल ने उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और पंजाब की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सरकार से स्पष्टता मांगी थी। हालाँकि, केंद्र ने कहा कि इस मामले पर अब तक पंजाब सरकार से कोई औपचारिक शिकायत या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

नाइक ने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी के सहयोगी राज्यों के बीच जल वितरण का निर्धारण एक तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें बीबीएमबी के अध्यक्ष, सहयोगी राज्यों के मुख्य अभियंता और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। मंत्री ने कहा, "समिति उपलब्धता और राज्यवार आवश्यकताओं के आधार पर जल का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करती है।" बीबीएमबी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की संभावना और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में बादल द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, नाइक ने ज़ोर देकर कहा कि बीबीएमबी के सहयोगी राज्यों के बीच जल वितरण में केंद्र की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने दो दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को उसके तय हिस्से से ज़्यादा "अवैध" जल आवंटन की कथित अनुमति देने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीबीएमबी ने पंजाब से किसी कानूनी अधिकार या सहमति के बिना हरियाणा को प्रतिदिन 8,500 क्यूसेक पानी दिया। याचिका में यह भी कहा गया है कि बीबीएमबी की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि उसके पास अंतरराज्यीय जल हिस्सेदारी में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक न्यायाधिकरण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।