न्यायिक जांच के दायरे में डीलरों पर 'कब्जा कर' लगाने का पंजाब सरकार का कदम

ऑटोमोबाइल उद्योग के डीलरों और निर्माताओं पर "कब्जा कर" लगाने का पंजाब सरकार का कदम न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे चुनौती देने वाली एक याचिका पर प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने प्रीत ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वकील ईशान गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस दिया।

उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस स्वीकार करते हुए, पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ कपूर ने यह स्पष्ट करने के लिए समय मांगा कि 22 नवंबर, 2007 और 8 अगस्त, 2013 की प्रारंभिक अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कब्जा कर कैसे लगाया गया। सुनवाई की अगली तारीख जुलाई है। 21