पंजाब सरकार ने ग्रामीण डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की जगह नर्सों की प्रतिनियुक्ति की

ट्रिब्यून समाचार सेवा

चंडीगढ़: राज्य सरकार ने कई ग्रामीण डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों के स्थान पर नर्सों और आयुर्वेद चिकित्सकों को काम करने के लिए कहा है.

हाल के आदेशों में, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, होशियारपुर ने पांच सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को सहायक स्वास्थ्य केंद्रों (एसएससी) में तैनात किया है, जहां एमबीबीएस डॉक्टरों के पद आम आदमी क्लीनिक में स्थानांतरित होने के बाद खाली हो गए थे।

मुनीश राणा सहित सीएचओ को गढ़ी मानसवाल, अमरदीप कौर को ददयाल, किरणजीत कौर को सैला खुर्द, मधुबाला को पद्दी सूरा सिंह और नैना भारती को बहबलपुर में तैनात किया गया है। वे उन ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों की जगह लेंगे जो एमबीबीएस डॉक्टर थे और पंजाबी मेडिकल काउंसिल के साथ-साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ पंजीकृत थे।

यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 का घोर उल्लंघन है, जो केवल पंजीकृत चिकित्सकों को ही दवा लिखने की अनुमति देता है। नर्सों के लिए न तो दवा लिखने या यहां तक कि वितरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। दवा देने के लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट होना जरूरी है। नर्सें केवल डॉक्टर के नुस्खे पर काम करने वाली दवाएं वितरित कर सकती हैं।

कुछ साल पहले, पंजाब ने बड़ी संख्या में नर्सों को सीएचओ के रूप में नामित किया था जिनकी योग्यता सिर्फ सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी थी। उनका मुख्य काम डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवाओं का वितरण करना था।

ग्रामीण डिस्पेंसरी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ऐसी है कि सिविल सर्जन मुक्तसर ने तीन सीएचओ (नर्स) को आम आदमी क्लीनिक में पदस्थापित कर दिया है.

उनके द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सीएचओ जसविंदर कुमार को आम आदमी क्लीनिक पन्नीवाला, प्रीति राज को भाई का केरा और सुनील कुमार को कंडू खेड़ा में पदस्थ किया गया है.

यहां तक कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी आम आदमी क्लीनिक में तैनात किया जा रहा है और उन्हें एलोपैथिक दवा लिखने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए न तो वे प्रशिक्षित हैं और न ही उन्हें कानून के तहत अनुमति है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार को आम आदमी क्लीनिक रायपुर रसूलपुर में पदस्थ किया गया है।

गौरतलब है कि दो साल पहले सीएचओ ने मांग की थी कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत दी जाए. लेकिन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो सीएचओ को नियुक्त करता है, ने सिविल सर्जनों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि चूंकि सीएचओ के पास डॉक्टर के पर्चे का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें दवाएं लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक विनाशकारी कदम के रूप में देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ प्यारे लाल गर्ग ने कहा कि कैसे एक व्यक्ति, जिसे बीमारी के निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, वह दवा लिखता है। उन्होंने कहा, "यह कुछ नहीं है, बल्कि चिकित्सा विज्ञान का मजाक बनाना है।"

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से संपर्क करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं।