Punjab Govt ने बेअदबी के लिए संशोधित कानून को मंजूरी दी, ताकि सख्त सजा दी जा सके

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी, जिसमें बेअदबी के कामों के लिए कम से कम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सख़्त सज़ा का प्रस्ताव है।

यह बिल सोमवार को यहां विधानसभा के एक स्पेशल सेशन में पेश किया जाएगा।

जुर्माना और राष्ट्रपति की मंज़ूरी

यहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों में बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों के लिए 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच जुर्माना भी शामिल है। यह साफ़ करते हुए कि चूंकि यह राज्य का कानून है, उन्होंने कहा कि यह तुरंत लागू हो जाएगा क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी।

चीमा ने कहा कि BNS के सेक्शन 298, 299 और 300 संबंधित अपराधों से निपटते हैं, लेकिन वे काफ़ी मज़बूत रोकथाम नहीं देते हैं, इसलिए धार्मिक पवित्रता की रक्षा के लिए सख़्त कानूनी उपायों की ज़रूरत है।

मास्टरमाइंड के लिए सज़ा

उन्होंने कहा कि बेअदबी के कामों के पीछे के मास्टरमाइंड कभी पकड़े नहीं गए – क्योंकि वे अक्सर इन अपराधों को करने के लिए मानसिक रूप से बीमार लोगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बदला हुआ कानून मास्टरमाइंड को सज़ा देने की भी कोशिश करता है।

चीमा ने गुरु ग्रंथ साहिब और दूसरे पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़ी पिछली कई घटनाओं का ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि इनमें से ज़्यादातर घटनाएँ 2012-2017 के बीच अकाली-BJP सरकार के राज में हुईं, जिसने ऐसी घटनाओं को रोकने या इन अपराधों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए शायद ही कोई कार्रवाई की।

इस बीच, कैबिनेट ने राज्य के 11,500 गाँवों में सोलर पावर वाली स्ट्रीट लाइट लगाने के प्लान को भी मंज़ूरी दी। राज्य सरकार इसका 70% खर्च (Rs 380 करोड़) उठाएगी, जबकि बाकी खर्च (Rs 170 करोड़) लोकल ग्राम पंचायतें उठाएंगी।