Punjab के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बने रहेंगे

पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 2023 विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने से इनकार करने के बाद राज्यपाल पंजाब Governor Punjab में सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बने रहेंगे। विधानसभा ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया था।

यह विधेयक मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित Governor Banwarilal Purohit के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच आया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023 को पिछले सप्ताह राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पंजाब राजभवन को लौटा दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो अन्य विधेयक - सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023 राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और फरीदकोट में बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध के बाद आप सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए विधेयक लाया गया था।

राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों को पारित करने के लिए बुलाए गए विधानसभा सत्र को “स्पष्ट रूप से अवैध” घोषित करने के बाद इन विधेयकों को महीनों तक रोक कर रखा गया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने सत्र को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया और राज्यपाल से विधेयकों पर निर्णय लेने को कहा। आप के अलावा, विश्वविद्यालय कानून विधेयक को शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और सदन के एकमात्र बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सदस्य ने समर्थन दिया।

पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, सीएम मान ने कहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी पिछले साल (2022) इसी तरह का विधेयक पारित किया था। साथ ही, केरल विधानसभा ने राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल को बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया।

सीएम मान ने विधानसभा को सूचित किया था कि “पंजाब में समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और विरासत हैं, जिन्हें युवा पीढ़ी के बीच बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थान, खासकर विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। "इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च निष्ठा, विवेक और प्रतिष्ठा वाले लोगों को राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्यपाल, जो राज्य से नहीं हैं और इसके इतिहास और संस्कृति से अवगत नहीं हैं, कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं, जो अनावश्यक बाधाएं भी पैदा करते हैं, जो अनुचित है।"