Punjab राज्यपाल ने राज्य सरकार के 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान के तहत नशे के खिलाफ पदयात्रा की

Punjab अमृतसर : पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान के तहत रविवार को नशे के खिलाफ पदयात्रा की। कटारिया ने कहा, "आज (अभियान का) चौथा दिन है और यह 'जन यात्रा' बन गई है। स्थानीय लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र इस अभियान से जुड़ रहे हैं। ओलंपिक खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल हुए हैं। मेरी इच्छा थी कि इसे 'जन यात्रा' बनाया जाए और इसे सिर्फ 'राज्यपाल यात्रा' तक सीमित न रखा जाए। यह तो बस एक शुरुआत है, अब लोगों को इसे अपने गांवों में आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार इस अभियान को सख्ती के साथ आगे बढ़ा रही है।" दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 मार्च को कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई शुरू की है, साथ ही उन्होंने कहा कि लोग 'बदलता पंजाब' बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "पंजाब में हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई शुरू की है। अब अगले चरण में बड़े नशा सप्लायरों पर हमला किया जाएगा। एक भी नशा विक्रेता या सप्लायर को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा सरकारों के दौरान उन्होंने पंजाब को 'उड़ता पंजाब' कहकर बदनाम किया था। अब लोग 'बदलता पंजाब' बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं।" नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान शुरू किया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, 1 मार्च 2025 को इस नशा विरोधी अभियान के शुभारंभ के बाद से, राज्य भर में 2248 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 3957 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और नशा तस्करों के कब्जे से 137.7 किलोग्राम हेरोइन सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं।

मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सभी पुलिस आयुक्तों (सीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को सात दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में मुख्य नशा आपूर्तिकर्ताओं/तस्करों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्देश एक सख्त पत्र के माध्यम से जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य के मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा देने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को व्यवस्थित रूप से खत्म करना है। डीजीपी ने अपने पत्र में कहा, "नागरिकों और अन्य इनपुट से मिली प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि हेरोइन और अन्य दवाओं की सड़क स्तर पर उपलब्धता काफी कम हो गई है।" (एएनआई)