Punjab के राज्यपाल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से संबंधित मानदंडों में संशोधन की राज्य की याचिका खारिज की

Punjab.पंजाब: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग के मानदंडों को लेकर केंद्र और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि एसडीआरएफ के मानदंड पूरे देश के लिए तय किए गए हैं और इन्हें किसी एक राज्य के लिए नहीं बदला जा सकता। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मानदंडों में कोई भी संशोधन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जा सकता है, किसी राज्य के कहने पर नहीं। वह कल यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार के पास राहत और मुआवज़े के लिए एसडीआरएफ में 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

उनकी यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा मानदंडों में संशोधन की माँग के बाद आई है, जिससे राज्य पिछले चार दशकों में पंजाब में आई सबसे भीषण बाढ़ के पीड़ितों को ज़्यादा मुआवज़ा दे सके। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के पास पर्याप्त धनराशि है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास एसडीआरएफ में सिर्फ़ लगभग 6,000 करोड़ रुपये हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और 13,800 करोड़ रुपये के नुकसान का हवाला देते हुए 20,000 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज की मांग की थी, तब शाह ने भी कहा था कि राज्य के पास एसडीआरएफ कोष में 12,000 करोड़ रुपये हैं।