Punjab के राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Punjab.पंजाब: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत जारी यह मंज़ूरी पंजाब कैबिनेट द्वारा 8 सितंबर को की गई सिफ़ारिश के बाद दी गई है। इस मामले में मजीठिया पर 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति रखने का आरोप है, जो उनकी घोषित आय से लगभग 1,200% ज़्यादा है। यह संपत्ति कथित तौर पर 2013 के एक ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े 540 करोड़ रुपये के धनशोधन के ज़रिए अर्जित की गई थी।म सरकारी सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। मजीठा से तीन बार विधायक रहे मजीठिया को 25 जून को सुबह-सुबह उनके अमृतसर स्थित आवास और 25 अन्य ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। सतर्कता ब्यूरो ने इस कार्रवाई के दौरान डिजिटल उपकरण, संपत्ति के दस्तावेज़ और वित्तीय रिकॉर्ड ज़ब्त किए।

मोहाली की एक अदालत ने 26 जून को उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में रखा था, जिसे बाद में चार दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 6 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो ने 22 अगस्त को एक विस्तृत आरोपपत्र दायर किया, जिसके समर्थन में 40,000 से ज़्यादा पन्नों के साक्ष्य और 200 से ज़्यादा गवाहों के बयान शामिल थे। यह जाँच 2013 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला के नेतृत्व वाले 6,000 करोड़ रुपये के सिंथेटिक ड्रग रैकेट की जाँच पर आधारित है, जिसने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान मजीठिया का नाम लिया था। हालाँकि पहले अदालतों ने ड्रग से संबंधित आरोपों को हटा दिया था, लेकिन मौजूदा मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित है। मजीठिया ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। अगस्त में उनकी नियमित ज़मानत खारिज कर दी गई थी, हालाँकि सितंबर में उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गई थी। मुकदमा मोहाली की एक सत्र अदालत में चलेगा।