Punjab govt का GRAM G के खिलाफ प्रस्ताव असंवैधानिक: केंद्रीय मंत्री चौहान

Punjab पंजाब : केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि पंजाब विधानसभा में VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाना अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो “अंधे विपक्ष” की राजनीति को दिखाता है। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा कि संसदीय कानूनों का पालन करना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानAAP सरकार ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया और BJP के नेतृत्व वाले केंद्र पर MGNREGA को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने विधानसभा के एक दिन के सत्र के दौरान चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया।

चौहान ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह “कल्पना की दुनिया” में जीते हैं और देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है।चौहान ने कहा, “जो मन में आए बोल देना जिम्मेदाराना राजनीति नहीं है।” वह गांधी के हाल के दावे का ज़िक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट से सलाह किए बिना या मामले की स्टडी किए बिना UPA के समय के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को एकतरफ़ा तरीके से खत्म कर दिया।नए रूरल जॉब गारंटी कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का ज़िक्र करते हुए, चौहान ने कहा कि यह “अंध विरोध” की पॉलिटिक्स दिखाता है।केंद्रीय कृषि और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा, “कुछ लोग सिर्फ़ विरोध के लिए विरोध करते हैं, डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी की कोई परवाह किए बिना। अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाता है, तो असेंबली में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की भावना के खिलाफ है।

क्या यह सही होगा अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत राज्य के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करना शुरू कर दें? चौहान ने पूछा।उन्होंने दोहराया कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानूनों का पालन करना केंद्र और राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य है।चौहान ने कहा, “पंजाब सरकार और असेंबली में कुछ पार्टियां जो कर रही हैं वह अनडेमोक्रेटिक, गलत और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है।” एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि पंजाब में MGNREGA समेत कई स्कीमों में बड़े पैमाने पर करप्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, "हालांकि, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही गबन किया गया पैसा वापस मिला।"उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 5,915 में ही सोशल ऑडिट किए गए।चौहान ने कहा, "रिपोर्ट में पैसे के गबन के करीब 10,653 मामलों का जिक्र है, लेकिन उनमें से किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के MGNREGA के तहत जिन कामों की इजाज़त नहीं थी, उन पर भी गलत खर्च किया गया।उन्होंने कहा कि मज़दूर शिकायत कर रहे थे कि उन्हें उनकी मज़दूरी नहीं दी जा रही है।चौहान ने आगे कहा, "करप्शन खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जाती, पता चलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और दूसरी तरफ, असेंबली में पार्लियामेंट्री कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। यह एक गैर-लोकतांत्रिक सोच है, जिसकी मैं निंदा करता हूं।" पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के बाद, मंत्री सोंध ने कहा कि VB-G Ram G Act गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों पर बहुत बुरा असर डालेगा, जो गुज़ारे के लिए MGNREGA पर निर्भर हैं।