2015 ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा पर मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएंगे- पंजाब सरकार

नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह फिलहाल 2015 के ड्रग तस्करी मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएगी।पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ को बताया कि उनके पास अदालत को सूचित करने के निर्देश हैं कि राज्य उनकी याचिका की सुनवाई की अगली तारीख तक खैरा के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएगा। यदि।इसके बाद पीठ ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली खैरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2015 के ड्रग्स मामले में पिछले साल सितंबर में उनकी गिरफ्तारी को कानूनी बताया गया था।

दवे ने कांग्रेस नेता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा जो मंजूर कर लिया गया।खैरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया और वकील निखिल जैन ने दवे की समय मांगने की प्रार्थना का विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि ड्रग्स मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को सुनवाई की अगली तारीख तक रोक दिया जाना चाहिए।पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने नोटिस जारी करने के बावजूद खैरा की याचिका पर अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने 20 जनवरी को ड्रग्स बरामदगी मामले में आरोप पत्र दायर किया और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही चल रही है।पीठ ने तब दवे से कहा कि या तो राज्य सरकार को यह बयान देना चाहिए कि वह फिलहाल मामले में आगे नहीं बढ़ेगी या उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देगा।

सरकार के निर्देशों के तहत दवे ने बयान दिया कि राज्य शीर्ष अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तक खैरा के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएगा।खैरा को 4 जनवरी को उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और 2015 में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन कथित आपराधिक धमकी से संबंधित एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।कांग्रेस नेता ने 2015 के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और इसे राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा उन पर किया गया "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया था।2015 के मामले में खैरा को दी गई जमानत को बाद में पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जिसने राहत रद्द करने से इनकार कर दिया।ड्रग्स का मामला मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में दर्ज किया गया था।कथित तौर पर खैरा के करीबी सहयोगी गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया।पुलिस ने उनके पास से दो किलोग्राम हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे।15 जनवरी को पंजाब के कपूरथला जिले की एक स्थानीय अदालत ने आपराधिक धमकी मामले में खैरा को जमानत दे दी।