Punjab सरकार किसानों को बाढ़ के पानी में बची रेत बेचने की अनुमति देगी

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को अपने खेतों में बाढ़ के पानी से जमा हुई रेत बेचने की अनुमति देगी। राज्य की खनन नीति में बदलाव को मंजूरी देने वाला निर्णय सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। आप के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ऐसी आशंकाएँ जताई जा रही हैं कि रावी, ब्यास और सतलुज नदियों द्वारा लाई गई रेत और गाद के जमाव ने लाखों एकड़ ज़मीन को खेती के लायक नहीं रहने दिया है, जो बाढ़ के कारण पहले से ही भारी नुकसान झेल रहे किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे से एक दिन पहले होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो वर्तमान में जीवाणु संक्रमण के कारण मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे।

अस्पताल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मान की हालत में सुधार हो रहा है और उनकी नाड़ियाँ सामान्य हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री से मिले सिसोदिया ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेतों में अभूतपूर्व गाद और रेत जमा होने के मुद्दे पर चर्चा की।" उन्होंने कहा, "किसानों ने न केवल अपनी खड़ी खरीफ फसल खो दी है, बल्कि अतिरिक्त रेत जमा होने से उनके लिए अगली फसल उगाना भी असंभव हो जाएगा।" अनुमान के अनुसार, बाढ़ में लगभग 4.30 लाख एकड़ में धान, कपास, मक्का, गन्ना और अन्य खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। सिसोदिया ने कहा कि जब उन्होंने तरनतारन और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया, तो किसानों ने उन्हें बताया कि अगर रेत नहीं हटाई गई, तो उन्हें और अधिक आर्थिक नुकसान होगा। सिसोदिया ने कहा, "मुख्यमंत्री को भी इसी तरह की प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने नीति में तुरंत बदलाव करने और किसानों को अपने खेतों से रेत निकालकर बेचने की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है।"