Punjab सरकार ने 235 राजस्व अधिकारियों का तबादला किया

Punjab पंजाब। पंजाब सरकार ने बुधवार को 235 राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया। इससे एक दिन पहले ही राज्य में संपत्ति पंजीकरण कार्य फिर से शुरू न करने पर 15 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निलंबित किया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार, 58 तहसीलदारों (उप-पंजीयक) और 177 नायब तहसीलदारों (संयुक्त उप-पंजीयक) सहित कुल 235 राजस्व अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है। आदेशों के अनुसार, उपायुक्त प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उचित कार्य सौंपेंगे।

आदेशों के अनुसार, कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थानों से दूरदराज के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने एक आदेश के बाद 15 राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि विरोध करने वाले राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्यों को संभालें या निलंबन का सामना करें। यह आदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा मंगलवार को संपत्ति पंजीकरण कार्य को निलंबित करने के लिए विरोध करने वाले राजस्व अधिकारियों की आलोचना करने के बाद आया है। पंजाब राजस्व अधिकारी संघ ने लुधियाना में धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे के मामले में कुछ राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई का विरोध करते हुए 7 मार्च तक संपत्ति पंजीकरण कार्य स्थगित कर दिया था।

राजस्व अधिकारियों ने कुछ राजस्व कार्यालयों में सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई का भी विरोध किया, उनका दावा है कि ऐसी कार्रवाइयों से "भय का माहौल" पैदा हो रहा है। सोमवार को वे सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिससे पंजीकरण कार्य प्रभावित हुआ और लोगों को असुविधा हुई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी घोषणा की कि वे 7 मार्च तक संपत्ति पंजीकरण कार्य नहीं करेंगे, लेकिन 'गिरदावरी' और म्यूटेशन जैसे अन्य कार्य करेंगे। संपत्ति पंजीकरण कार्य न करने के लिए राजस्व अधिकारियों पर बरसते हुए मान ने कहा कि वे इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सतर्कता ब्यूरो द्वारा कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया है। मान ने कहा, "भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विरोध कर रहे राजस्व अधिकारियों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वे काम स्थगित करके सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। मान ने कहा कि सरकार ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण कार्य के लिए अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया है।