जमीन की खरीद-बिक्री को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार ने उठाया यह कदम

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटल करके राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारिवारिक विभाजन (जमीन जायदाद की बांट) को दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए वैबसाइट लॉन्च की। वैबसाइट https://eservices.punjab.gov.in को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के निवासियों की सुविधा के लिए एक क्रांतिकारी फैसला बताया, जिससे पारिवारिक विभाजन को दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वैबसाइट के द्वारा पारिवारिक विभाजन के लिए लोगों की अर्जियां एक क्लिक के द्वारा आसानी से जमा हो सकेंगी। भगवंत मान ने बताया कि नागरिक इस वैबसाइट पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, गांव का नाम, सब-तहसील/तहसील, जि़ला, खाता और खेवट नंबर के विवरणों समेत अर्जी देकर अप्लाई कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदनकर्ता को जमीन के सभी हिस्सेदारों द्वारा दस्तखत किया प्रस्तावित बांट का एक मेमोरेंडम और जमीन की बांट को दिखाता फील्ड मैप भी सौंपना होगा। भगवंत मान ने बताया कि संबंधित सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने के उपरांत यह ऑनलाइन अर्जियां कानूनगो इंचार्ज और फिर संबंधित पटवारी को भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के साथ मेमोरेंडम के सभी तथ्यों को सत्यापित करने के बाद पटवारी संबंधित पक्ष को कार्यवाही के लिए निजी तौर पर उपस्थित होने और इंतकाल दर्ज करने के लिए बुलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतकाल दर्ज करने के बाद संबंधित पटवारी इसे सत्यापित करने के लिए कानूनगो के समक्ष पेश करेंगे और फिर अंतिम आदेशों के लिए संबंधित सी.आर.ओ. (सहायक कलेक्टर ग्रेड-2) के समक्ष पेश करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि इंतकाल को सत्यापित करने के बाद हरेक अर्जी के लिए पोर्टल पर संक्षिप्त ऑर्डर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नागरिक केंद्रित पहल हदबंदी की प्रक्रिया को सरल बनाने में अहम साबित होगी और इससे विवादों का निपटारा आपसी सहमति से किया जा सकेगा। भगवंत मान ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया आसान ढंग से जमीन की खरीद-बिक्री के अलावा फसलों के नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने और जमाबंदी की नकल आसानी से प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होगी।