पंजाब सरकार ने अवैध रेत खनन को लेकर लिया फैसला

पंजाब, कई समय से चले आ रहे अवैध रेत खनन के मामले में अखिर में पंजाब सरकार ने फैसला लिया है। पंजाब के खान और भूविज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शनिवार को कहा कि कथित तौर पर पिछली सरकारों के दौरान चल रहा अवैध रेत खनन बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व सृजन के लिए एक विस्तृत नीति और रोडमैप जारी करेगी। कांग्रेस विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया द्वारा उठाए सवाल के जवाब में बैंस ने जवाब दिया सोमवार को बजट पेश होने के बाद वह रेत खनन के लिए एक विस्तृत नीति और कार्ययोजना लेकर आएंगे। इस बात से यह तो साफ होगया है कि अवैध खनन के लिए नीति एक ठोस नीति जल्द आने वाली है। मंत्री हारजोत सिंह बैंस ने दावा किया, ''मैं सदन में कह रहा हूं कि जो राजस्व पहले पांच साल में वसूल किया जाता था, वह एक साल में ही वसूल किया जाएगा।'' बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब विधानसभा में उठे सवाल

विधानसभा में जम कर सवाल जवाब हुए । अवैध रेत खनन में शामिल नेताओं को घेरा गया उन से सवाल किये गए । सवाल उठाते हुए आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा, ''पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पहले एक बयान दिया था, जहां उन्होंने राजनीतिक नेताओं की 10-12 पेज की सूची के बारे में बात की थी, जो अवैध रेत खनन में लगे हुए थे।'' अरोड़ा ने बैंस से पूछा, ''क्या आपको ऐसी कोई सूची मिली है?''मामले में हस्तक्षेप करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, जो विपक्ष के नेता हैं,ने सत्तारूढ़ दल के विधायक से अतिरंजित बयान नहीं देने के लिए कहा। बाजवा ने कहा,''यदि आपके पास कोई तथ्य है, तो अमरिंदर सिंह से शुरू करें। आप कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह के पास एक सूची है, तो फिर पहले उन्हें पकड़ लें। लेकिन पंजाब के लोगों के सामने ऐसे बयान न दें।''