पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ड्रग्स मामले में सुखपाल खैरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे

पंजाब : कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को राहत देते हुए पंजाब सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह फिलहाल उनके खिलाफ 2015 के ड्रग्स मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगी।

सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि राज्य सुनवाई की अगली तारीख तक खैरा के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएगा।

दवे की दलील के बाद, पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली खैरा की याचिका को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया, जिसमें पिछले साल सितंबर में 2015 के ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया गया था। इसने पंजाब सरकार को खैरा की याचिका पर जवाब देने के लिए भी समय दिया।

खैरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और अधिवक्ता निखिल जैन ने जवाब देने के लिए समय मांगने की दवे की प्रार्थना का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।

पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने नोटिस जारी करने के बावजूद खैरा की याचिका पर अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने 20 जनवरी को ड्रग्स बरामदगी मामले में आरोप पत्र दायर किया था और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही चल रही थी।

4 जनवरी को, खैरा को 2015 में दर्ज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और आर्म्स एक्ट मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी, लेकिन कथित आपराधिक धमकी से संबंधित एक नए मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने 2015 के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और इसे राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा उन पर किया गया "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया था।

2015 के मामले में खैरा की जमानत को बाद में पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जिसने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।