पराली जलाने, रेड एंट्री कराने वाले किसानों पर पंजाब सरकार सख्त, 696 मामले दर्ज

पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे ऐसे किसानों पर अब पंजाब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 2019 में बने नियम के मुताबिक ऐसे किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जा रही है. फिलहाल संबंधित विभाग से 35 किसानों के खिलाफ छापेमारी की सूचना मिली है.

पराली जलाने पर अब तक 696 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उधर, किसानों ने भी रेड एंट्री का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस और किसान संगठनों ने सरकार के इस कदम की निंदा की है और पराली जलाने के लिए किसानों को मुआवजे की मांग की है।

पराली जलाने के अधिकांश मामले माझा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, जिसमें अमृतसर जिला सबसे आगे है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने किसानों को पुआल प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने के साथ ही इसके खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके बावजूद सीमावर्ती जिलों में किसानों द्वारा धान की पराली में आग लगाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

इसे रोकने के लिए राजस्व विभाग की ओर से जिन किसानों को रेड एंटर किया गया है, उनके लिए कई तरह की दिक्कतें आने वाली हैं. एक बार रेड एंट्री होने के बाद संबंधित किसान कर्ज नहीं ले सकता, न ही अपनी जमीन गिरवी रख सकता है और न ही बेच सकता है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने के 696 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग इस सीजन में पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर 32100 मशीनें उपलब्ध करा रहा है, जिसके माध्यम से बिना जलाए पराली को मिट्टी में मिलाया जा सकता है. केंद्र सरकार ने भी इस काम के लिए 245 करोड़ रुपये जारी किए हैं.