पंजाब सरकार ने सील बंद रिपोर्ट के लिए मांगा समय

चंडीगढ़। पंजाब में राजनीतिज्ञों व वी.आई.पी. की सुरक्षा वापस लेने के फैसले की सूचना लीक होने और सोशल मीडिया पर सार्वजानिक होने को हाईकोर्ट ने वी.आई.पी. लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे सीक्रेट जानकारी सार्वजानिक कर सरकार ने वी.आई.पी. लोगों की जान खतरे में डालने का काम किया है। शुक्रवार को फिर से मामले की सुनवाई हुई, जहां पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है।

मामले की जांच भी की जा रही है, जिसके लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि जांच कर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अधिवक्ता ने इस सारी प्रक्रिया के लिए और सीलबंद रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को 6 दिन देते हुए कहा कि इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा।

सुरक्षा की मांग को लेकर 28 याचिकाएं हो चुकी दाखिल

सुरक्षा की मांग के लिए हाईकोर्ट में कुल 28 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जिन वी.आई.पी. व नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, उन सभी को 1-1 सुरक्षा कर्मी देने के आदेश दिए थे। सरकार ने अमल करते हुए सुरक्षा कर्मी दे दिए हैं। कोर्ट ने सभी मामलों में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।