पंजाब सरकार ने HC में 6 मई के आदेश की समीक्षा की मांग की

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने 6 मई के आदेश की समीक्षा या संशोधन की मांग की है। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा 2 मई को हरियाणा को 4,500 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी देने के फैसले से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने 6 मई को पंजाब को इस बैठक में लिए गए फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था।

पंजाब सरकार का कहना है कि गृह सचिव पानी के आवंटन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं थे। इसके अलावा, पंजाब ने आरोप लगाया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पानी के वितरण पर निर्णय नहीं था, बल्कि यह केवल भाखड़ा बीस प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के आपातकालीन मुद्दों से संबंधित था।