पंजाब सरकार ने 4 महीनों के दौरान 10,366 करोड़ रुपए की कर्ज अदायगी की

पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य को फिर से विकास की पटरी पर लाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से न सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाने बल्कि अपने कर्जों की अदायगी के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं. पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की तरफ से चार महीनों के दौरान 10,366 करोड़ रुपए की कर्ज अदायगी की गई है, जबकि इसी मियाद के दौरान सरकार ने 8100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जिससे 2266.94 करोड़ रुपए के कर्ज की कटौती की. उन्होंने कहा कि इन अदायगियों में पंजाब राज्य कृषि सहकारी बैंक ( पी. एस. ए. सी. बी) और पनसप जैसी संस्थाओं को बचाने के लिए अदा किये गए भुगतानों के अलावा बिजली सब्सिडी के लिए मासिक अदायगियां भी शामिल हैं.

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान राज्य ने जीएसटी वसूली में 24.15 प्रतिशत और आबकारी वसूली में 41.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. उन्होंने कहा कि वास्तविक प्राप्ति विस्तार वित्तीय साल 2022-23 के लिए जी. एस. टी में 27 प्रतिशत के अनुमानित बजट वृद्धि के बहुत नजदीक है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में साल 2021 के मुकाबले इस साल अप्रैल में 3.46 प्रतिशत, मई में 44.79 प्रतिशत, जून में 51. 49 प्रतिशत और जुलाई में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है. उन्होंने आगे कहा कि नई आबकारी नीति की सफलता अपने स्वयं बोलती है क्योंकि वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान आबकारी वसूली में 41.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल आबकारी वसूली 2741.35 करोड़ रही, जबकि पिछले साल के दौरान इसी मियाद के लिए आबकारी वसूली 1941.05 करोड़ थी.

2033 में ही निपट जाएगा पूरा कर्ज

राज्य सरकार की एक अन्य बड़ी प्राप्ति का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि समकालीन अकाली-भाजपा सरकार की तरफ से साल 2017 में सी. सी. एल गैप के लिए लिए गए कर्ज की रकम 30,584 करोड़ रुपए थी और इस कर्ज की 8.25 प्रतिशत ब्याज दर पर मासिक किश्त 270 करोड़ रुपए थी. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बैंक कंसोरटियम के साथ बातचीत करके इस कर्ज की ब्याज दर को 7.35 प्रतिशत (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) पर तय करवाया है जिससे जो कर्ज सितम्बर 2034 तक अदा किया जाना था, वह मौजूदा रफ़्तार से अक्तूबर 2033 में ही निपटा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने को 3094 करोड़ रुपए की बचत होगी.