पंजाब सरकार ने BBMB को और अधिक धनराशि देने से किया इनकार, जवाबदेही की मांग

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को धनराशि जारी करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि बोर्ड ने सभी साझेदार राज्यों, खासकर पंजाब से अधिशेष धनराशि एकत्र कर ली है। राज्य सरकार का दावा है कि यह धनराशि सार्वजनिक खाते में पड़ी है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बीबीएमबी के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है, "पंजाब सरकार के लिए बीबीएमबी द्वारा मांगे गए धन का भुगतान बिना किसी जवाबदेही के एकतरफा तरीके से जारी रखना संभव नहीं है। यह सुनिश्चित नहीं है कि बीबीएमबी द्वारा खर्च किए गए धन का ऑडिट किया जा रहा है या नहीं। पंजाब के साथ ऐसी कोई रिपोर्ट साझा नहीं की गई है।"

राज्य सरकार ने कहा है कि बीबीएमबी को भुगतान करने के लिए ऋण जुटाने के लिए वे ब्याज का भुगतान करते हैं, "बीबीएमबी राज्यों की कीमत पर धन को सार्वजनिक खाते में रख रहा है। अनुरोध है कि बीबीएमबी के पास पहले से उपलब्ध ऐसे धन का ब्यौरा बिना किसी देरी के साझा किया जाए।" पंजाब सरकार ने बीबीएमबी से पूछा है कि वह राज्य में अपने द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि में कमी क्यों कर रहा है। इसमें भागीदार राज्यों से प्राप्त सभी निधियों को एकीकृत करने, मौजूदा जनशक्ति के इष्टतम उपयोग के लिए बीबीएमबी का पुनर्गठन करने, ब्यास बांध की स्वर्ण जयंती मनाने पर होने वाले फिजूलखर्ची को कम करने आदि की मांग की गई है। राज्य सरकार ने बीबीएमबी पर पानी के गलत और असमान वितरण का भी आरोप लगाया है। इसने आरोप लगाया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि भागीदार राज्यों (हरियाणा और राजस्थान) को उनके हक से अधिक पानी जारी किया गया है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद इस मुद्दे पर बीबीएमबी अधिकारियों की टिप्पणी प्राप्त नहीं की जा सकी।