Punjab सरकार ने सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों की पुनर्बिक्री की जांच के आदेश दिए

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों की पुनर्बिक्री से जुड़े घोटाले की जाँच के आदेश दिए हैं। 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाकर खरीदी गई इन मशीनों को सरकार उन किसानों, किसान समूहों और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने खरीद के बाद निर्धारित पाँच साल की अवधि से पहले इन्हें बेच दिया। सरकार ऐसी संस्थाओं से पूरी सब्सिडी और ब्याज राशि वसूल करेगी। नई जाँच शुरू कर दी गई है, हालाँकि केंद्र द्वारा आदेशित प्रारंभिक जाँच अभी पूरी नहीं हुई है। 2018-19 से 2021-22 तक की मशीनों की खरीद की चल रही जाँच के बावजूद, जो गायब पाई गईं, किसानों ने कथित तौर पर मशीनों को फिर से बेचना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जाँच लगभग 11,200 मशीनों से संबंधित है, जिन्हें केंद्र से सब्सिडी का लाभ उठाकर खरीदा गया था। उस जाँच में यह भी पता चला कि मशीनों की खरीद के लिए 140 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जमा किए गए थे और कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बेईमान संस्थाओं ने सब्सिडी की राशि हड़प ली थी।

पिछले साल विभाग के 900 से ज़्यादा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। सब्सिडी लेने के नियमों के अनुसार, किसान को मशीन कम से कम पाँच साल तक रखनी होगी। केंद्र प्रायोजित "फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने" योजना के तहत पराली प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर, रोटावेटर आदि खरीदने के लिए सब्सिडी लेते समय किसानों द्वारा इस आशय का एक घोषणापत्र दिया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया है कि उन्हें किसानों द्वारा खरीद के एक-दो साल के भीतर ही इन मशीनों को बेचने की कई शिकायतें मिली हैं। 2023-24 में खरीदी गई ऐसी मशीनें अब डीलरों तक पहुँच रही हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी बिक्री का विज्ञापन कर रहे हैं। कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को एक पत्र लिखकर "मशीनों की पुनर्बिक्री से जुड़ी खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की जाँच करके सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग" के मामले की जाँच करने को कहा है। अधिकारियों को ऐसे किसानों से पूरी सब्सिडी राशि वसूलने को कहा गया है।