पंजाब सरकार प्राकृतिक आपदा पर राजनीति कर रही है: Chauhan

Ludhiana.लुधियाना: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न प्रावधानों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान इस आपदा पर राजनीति करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को राहत प्रदान करती है और प्रस्ताव उन्हीं योजनाओं के प्रावधानों के तहत भेजे जाने चाहिए। उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए 14,000 घरों की सूची सौंपी थी। सोमवार रात 9 बजे पंजाब सरकार ने 36,703 और घरों का प्रस्ताव भेजा। ग्रामीण विकास मंत्री नहीं आए, लेकिन मैंने आज कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को स्वीकृति पत्र सौंप दिया है।" राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में मोहाली में चौहान ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की होती, तो पंजाब के किसानों को और अधिक वित्तीय मदद मिलती।

उन्होंने दावा किया, "देश के 23 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन पंजाब सरकार इसे लागू करने को तैयार नहीं है। मैंने इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री को दो पत्र लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।" लगभग दो घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे चौहान ने कहा, "उनके देर से पहुँचने का एक कारण यह था कि टेपी से दोराहा तक गाँव की सड़क की हालत बहुत खराब थी। ज़्यादातर गाँव की सड़कें बहुत खराब हालत में हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे कुछ लोग तख्तियाँ लिए हुए मिले, जो मुझसे पंजाब न आने का अनुरोध कर रहे थे। लेकिन यह राजनीति का समय नहीं है।" बाढ़ राहत प्रदान करने के प्रावधानों का ज़िक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य को 1,600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। राज्य को एसडीआरएफ के तहत 240 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और एमआईडीएच के तहत उन किसानों के लिए 74 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी गई है जिनके फलदार पेड़ों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा, "मुझे पता चला है कि जब किसान खाद खरीदने आते हैं, तो उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी जाती हैं। यह गैरकानूनी है और राज्य सरकार को इसे रोकना होगा।"