Punjab सरकार कलेक्टर रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रही

Punjab.पंजाब: पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, खराब रेवेन्यू कलेक्शन की चिंताओं के बीच, अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) में हाल ही में बढ़ाए गए कलेक्टर रेट्स के साथ प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को बदलने पर विचार कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य भर में लगभग 94,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों का लगभग 1,100 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी बकाया है। पंजाब में 167 ULBs में 1.55 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में कमी से ज़रूरी सिविक सर्विसेज़ पर असर पड़ रहा है।

नोटिफाइड टैक्स रेट्स और असल प्रॉपर्टी वैल्यूज़ के बीच अंतर का शक होने पर, डिपार्टमेंट ने कलेक्टर रेट्स की तुलना मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स स्लैब्स से करना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि मोहाली, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरों में कलेक्टर और प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स के बीच काफी अंतर दिखा।

सूत्रों ने कहा कि टैक्स स्लैब्स को सही बनाने के लिए पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के प्रोविज़न्स में बदलाव करने पर चर्चा चल रही है। इस प्रपोज़ल के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। रेट्स में बदलाव की इजाज़त देने वाले लीगल ऑप्शन्स पर विचार करने के लिए हाल के दिनों में मीटिंग्स हुई हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर को रिकवरी के लिए जवाबदेह बनाया जा रहा है, और पिछले साल के कलेक्शन के मुकाबले सालाना टारगेट 3 परसेंट बढ़ा दिया गया है।

डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी की जियो-टैगिंग भी शुरू कर दी है। 40 ULB में सर्वे पूरे हो चुके हैं, मोहाली और लुधियाना अगले नंबर पर हैं। शुरुआती असेसमेंट से पता चला है कि छोटे ULB में 2-3 करोड़ रुपये की कमी है, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में यह कमी और ज़्यादा हो सकती है।

जियो-टैगिंग से हर प्रॉपर्टी की सही लोकेशन, कवर्ड एरिया और एक्टिविटी के नेचर की पहचान करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी मैपिंग न होने की वजह से लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में कई प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर हो गई हैं।