Punjab सरकार ज़ीरा डिस्टिलरी को स्थायी रूप से बंद करने के पक्ष में

Punjab.पंजाब: राज्य सरकार ने एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में, ज़ीरा के मंसूरवाला गाँव में मालब्रोस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एक डिस्टिलरी इकाई और एक इथेनॉल संयंत्र को गंभीर प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में स्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश की है। आप सरकार की ओर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव मनीष कुमार द्वारा 2 नवंबर को प्रस्तुत हलफनामे में, डिस्टिलरी को "दुष्ट" बताया गया है, जिसका पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का एक प्रलेखित इतिहास है। किसानों के तीन साल से अधिक समय से चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण यह डिस्टिलरी विवादों के केंद्र में रही है। सरकार की यह निंदनीय स्वीकारोक्ति सांझा मोर्चा और जन कार्रवाई समिति (पीएसी) द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही चिंताओं को प्रतिध्वनित करती है।

सरकार ने कहा है कि संयंत्र प्रबंधन को इथेनॉल उत्पादन या अन्य किसी उद्देश्य के लिए इकाई या परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हलफनामे में कहा गया है, "इस मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रस्तावक उद्योग का लंबे समय से पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने का इतिहास रहा है, जिसमें परामर्श या प्रवर्तन तंत्र को धोखा देना भी शामिल है।" हलफनामे में कहा गया है, "परियोजना प्रस्तावक के औद्योगिक संचालन जीवन और स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।" हलफनामे में दावा किया गया है कि सरकार "दुष्ट" उद्योगों को ऐसे संचालन शुरू करने या फिर से शुरू करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा हो। कुमार ने कहा, "उन लोगों के लिए कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी के स्वास्थ्य पर मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह "प्रदूषक भुगतान करता है" सिद्धांत के सीधे लागू होने का मामला है, जिसके लिए न केवल मूल्यांकन की आवश्यकता है, बल्कि पर्यावरण बहाली और सुधार के लिए लागत की प्रभावी वसूली भी आवश्यक है।

पीएसी, जिसने तीन साल से ज़्यादा समय से सांझा मोर्चा के नेतृत्व वाले जन आंदोलन का समर्थन किया है, ने कहा कि हलफनामा पंजाब के पर्यावरण प्रशासन में एक बड़े संस्थागत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसी के जसकीरत सिंह ने कहा, "राज्य में पर्यावरण सक्रियता के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार, सरकार ने पलटवार किया है और स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उद्योग को स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए।" जसकीरत ने कहा, "यह दर्शाता है कि निरंतर प्रयास संस्थाओं और यहाँ तक कि सरकारों को भी वास्तविकता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।" सांझा मोर्चा के सदस्य रोमन बरार ने कहा: "आखिरकार, पंजाब सरकार ने वह बात मान ली है जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि यह संयंत्र प्रदूषण फैला रहा है और इसे बंद कर देना चाहिए। हालाँकि, इसके लिए तीन साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब इसका फल मिल रहा है।" एक अन्य पीएसी सदस्य कपिल अरोड़ा ने कहा, "प्रदूषण फैलाने वालों को अब 'प्रदूषक भुगतान करता है' सिद्धांत के तहत सफाई का खर्च उठाना होगा, जैसा कि राज्य ने स्पष्ट रूप से लागू किया है।"