किसानों को फ़सलों के हुए नुकसान का मुआवज़ा देने के लिए एक्शन में पंजाब सरकार

चंडीगढ़: वैसाखी के त्योहार से पहले किसानों की फ़सल के नुकसान का मुआवज़ा यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों और अधिकारियों को गिरदावरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए फील्ड के दौरे बढ़ाने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘विधायकों को किसानों को मिल कर उनकी शिकायतें सुननी चाहिएं। इसी तरह अधिकारियों को यह यकीनी बनाना चाहिए कि विशेष गिरदावरी जल्द मुकम्मल की जाये जिससे हम वैसाखी से पहले मुआवज़े की अदायगी कर सकें।’’

लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण फ़सलों का नुकसान बर्दाश्त वाले किसानों के साथ एकजुटता का प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में अन्नदाता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि एक-एक पैसे के नुकसान की भरपायी की जायेगी और इस नेक कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। भगवंत मान ने कहा कि वह ख़राब मौसम के कारण हुए भारी नुकसान के कारण किसान भाईचारे को पेश मुश्किलों से अच्छी तरह अवगत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निजी तौर पर इस सारी मुहिम की रोज़मर्रा के आधार पर निगरानी कर रहे हैं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि प्रभावित किसानों को पारदर्शी ढंग और तेज़ी के साथ मुआवज़ा दिया जाये। भगवंत मान ने कहा कि क्योंकि वह एक सांझे परिवार के साथ सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए वह निजी तौर पर किसानों के दुख-दर्द से अवगत हैं और उनको बनता मुआवज़ा देना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गिरदावरी के दौरान सरकारी तंत्र की किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की ढील या कोताही बर्दाश्त नहीं किया जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गहरे संकट की इस घड़ी में पूरी तरह पीड़ित किसानी के साथ है। उन्होंने कहा कि गिरदावरी से पहले सारी प्रक्रिया के बारे सार्वजनिक मुनादी की जा रही है जिससे सभी लोगों को इस संबंधी जागरूक किया जा सके। भगवंत मान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में किसानों का साथ देने के लिए प्रति एकड़ मुआवज़े में 25 प्रतिशत विस्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक बड़ी किसान हितैषी पहलकदमी में राज्य सरकार ने प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं से किसानों की तरफ से लिए कर्जे की फिर अदायगी रोकने का फ़ैसला किया है। भगवंत मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे किसानों को इस संकट की घड़ी में अपेक्षित राहत मिलेगी और किसान नुकसान के बाद यह रकम वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के किसानों को हुए नुकसान का पूरा मुआवज़ा देगी।