पंजाब सरकार ने 'अभिशासन के संरक्षक' योजना को रद्द करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी

चंडीगढ़, 13 सितंबर: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले शुक्रवार को 'गॉर्डियंस ऑफ गवर्नेंस' योजना को रद्द करने का फैसला किया था, जो पिछली कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रमों की देखरेख के लिए पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने की योजना थी।

बता दें कि इस योजना को बंद करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया गया है। सरकार ने पहले अपने बयान में कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में निर्धारित योजनाओं की निगरानी में कुछ विभागों के असंतोषजनक प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट ने व्यापक जनहित में राज्य में गार्जियंस ऑफ गवर्नेंस योजना को खत्म करने का फैसला किया है.

यह योजना पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2017 में जमीनी स्तर पर कुछ विभागों की योजनाओं की कुशलतापूर्वक और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पूर्व में सरकारी प्रवक्ता ने कहा था कि इस योजना का मूल उद्देश्य खो गया है, इसलिए गार्जियन ऑफ गवर्नेंस योजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.

इस योजना के तहत पूर्व सैनिकों को सरकारी भवनों में रिक्त पदों, कर्मचारियों और अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए मासिक मानदेय दिया जाता था। योजना का मासिक मानदेय प्रत्येक जवान के लिए 11,000 रुपये, पर्यवेक्षकों के लिए 13,000 रुपये, तहसील प्रमुखों के लिए 25,000 रुपये और जिला प्रमुखों के लिए 50,000 रुपये था।

- रिपोर्टर रवींद्रमीत सिंह के सहयोग से