पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी, मांगों को लेकर दबाव

लाखों सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश का विरोध गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे राज्य भर में सामान्य जनजीवन बाधित हुआ। सामूहिक आकस्मिक अवकाश को "अनुपस्थिति की अनधिकृत छुट्टी" घोषित करने की राज्य सरकार की कार्रवाई की अवहेलना करते हुए, कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को संबोधित करने में सरकार की कथित विफलता के विरोध में पंजाब सिविल सचिवालय और सेक्टर 17, चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सभी जिलों में कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों के ड्यूटी से दूर रहने के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ आंशिक रूप से प्रभावित हुईं, अधिकांश परिवहन यूनियनों ने सांझा मुल्लाज़म मंच और सांझा मुल्लाज़म फ्रंट की संयुक्त कार्रवाई समिति को समर्थन दिया, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकारी स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों में शिक्षण अप्रभावित रहा, शिक्षक कक्षाओं के बाद कर्मचारियों की रैलियों में शामिल हुए।

रैलियों में सुखचैन खेड़ा, साहिल शर्मा, मनप्रीत सिंह, हरनेक सिंह और सुखविंदर सिंह सहित यूनियन नेताओं ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश को अनधिकृत घोषित करने के सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सरकार की कार्रवाई से लड़ने के लिए तैयार हैं। खेड़ा ने द ट्रिब्यून को बताया, "24 अक्टूबर को लुधियाना में संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई गई है, जहां आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।" यूनियनें 18 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया जारी करने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रही हैं। उनकी मांगों में 2.59 गुणन कारक को लागू करना, सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) लाभों की बहाली, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना भी शामिल है।