Punjab government ने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 76 पंचायत समितियों को भंग किया

Punjab चंडीगढ़ : पंजाब सरकार Punjab government ने राज्य भर में 153 पंचायत समितियों में से 76 को उनके पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भंग कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, पंजाब में 13,000 ग्राम पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। भंग पंचायत समितियों का कार्यकाल 10 सितंबर से 11 सितंबर के बीच समाप्त हो गया था। इसके बाद, पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 114-ए के तहत, राज्य सरकार ने भंग पंचायत समितियों की ज़िम्मेदारियों को संभालने के लिए जिला विकास और पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) को प्रशासक नियुक्त किया है।

नियुक्त डीडीपीओ अगली सूचना तक इन समितियों के कार्यों का प्रबंधन करेंगे। इस आदेश पर पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह ने हस्ताक्षर किए। 10 सितंबर, 2024 को जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से लिया गया यह निर्णय, पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुरूप है। अधिसूचना में कहा गया है, "उपर्युक्त अधिनियम की धारा 114-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल पंचायत समितियों को भंग करते हैं, जिस तिथि से पंचायत समितियों ने उक्त अनुसूची के कॉलम 4 (कार्यकाल पूरा होने की तिथि) में दी गई पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, और इसके अलावा उक्त अनुसूची के कॉलम 5 (डीडीपीओ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भंग की गई पंचायत समितियों की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त करते हैं।"

इन पंचायत समितियों का विघटन राज्य सरकार के कुशल स्थानीय शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है कि संक्रमण काल ​​के दौरान प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 25 नवंबर को होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों के चुनाव इस साल 31 दिसंबर को होने की संभावना है। सरकार ने पंचायती राज विभाग से पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को कहा है। (एएनआई)