Punjab सरकार ने विशेष पैकेज में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सोमवार को 16वें वित्त आयोग से 1.32 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। सरकार ने कहा कि सीमावर्ती राज्य को देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में उसके अपार योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए।राज्य सरकार ने यह भी मांग की कि राज्यों को केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों में से 50 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में यह 41 प्रतिशत है।16वां वित्त आयोग (एफसी) अपने अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में पंजाब का दौरा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद यह तीसरा राज्य है।हर पांच साल में गठित होने वाले इस आयोग का काम केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के अनुपात के लिए सिफारिशें करना है।यहां 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लिए विशेष पैकेज की जोरदार वकालत की।मान ने 1,32, 247 करोड़ रुपये की राशि मांगी, जिसमें विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये, कृषि और फसल विविधीकरण के लिए 17,950 करोड़ रुपये, पराली जलाने की रोकथाम के लिए 5,025 करोड़ रुपये, नार्को आतंकवाद और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए 8,846 करोड़ रुपये और उद्योग पुनरोद्धार के लिए 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। मान ने एक बयान में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को 9,426 करोड़ रुपये और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। मान ने जोर देकर कहा कि देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में पंजाब के अपार योगदान के कारण राज्य को एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पंजाबियों ने पहले ही दुनिया भर के हर देश में अपने लिए एक जगह बना ली है और यह पैकेज राज्य के आर्थिक विकास को और गति देगा।" उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त आयोग राज्य सरकार की वास्तविक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और पंजाब को उदारतापूर्वक धन आवंटित करेगा। इस बीच मीडिया से बात करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि मान ने आर्थिक और वित्तीय मोर्चों पर पंजाब का सामान्य अवलोकन दिया। राज्य के वित्त सचिव ने पंजाब के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, कि कैसे राज्य की आर्थिक वृद्धि सभी राज्यों में औसत वृद्धि की तुलना में धीमी रही है। पनगढ़िया ने कहा, "वित्त आयोग का मुख्य कार्य इस बारे में सिफारिशें करना है कि केंद्रीय कर, जो साझा करने योग्य हैं, को पहले केंद्र और 28 राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना चाहिए और फिर जो भी 28 राज्यों का हिस्सा है, उसे 28 राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "पहला विभाजन केंद्र और 28 राज्यों के बीच विभाजन है जिसे ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। दूसरा, 28 राज्यों के बीच हिस्से का विभाजन क्षैतिज विभाजन या क्षैतिज हस्तांतरण कहा जाता है।" उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में पंजाब राज्य की सिफारिश या मांग यह है कि जहां तक ​​ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण का सवाल है, उसे राज्यों के पक्ष में वर्तमान 41 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जो भी कर साझा करने योग्य हैं, उनमें से 50 प्रतिशत राज्यों को और 50 प्रतिशत केंद्र को जाना चाहिए, जबकि वर्तमान विभाजन 41 प्रतिशत राज्यों को और 59 प्रतिशत केंद्र को है।’’