Punjab सरकार मैन्युफैक्चरर्स से पूरी तरह बनी हुई बसें खरीदने पर विचार कर रही

Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार जल्द ही अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट फ्लीट के लिए 650 बसें खरीदने का प्रोसेस शुरू करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेसिस खरीदने और फिर फैब्रिकेटर से कस्टम-बिल्ट बसें बनवाने के बजाय सीधे गाड़ी बनाने वालों से पूरी तरह बनी बसें खरीदने पर विचार कर रहा है। अभी, डिपार्टमेंट चेसिस खरीदता है और फिर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर रजिस्टर्ड फैब्रिकेटर से बस बनवाता है, जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पक्का करने के लिए एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। इस डेवलपमेंट से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि पूरी तरह बनी बसें खरीदने से ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान राजस्थान से 841 बसों के लिए बॉडी बनवाने में कथित गड़बड़ियां हुई थीं।

टेक्निकल कमिटी के कमेंट के आधार पर, स्पेसिफिकेशन्स में बदलाव किया जा रहा है। डिपार्टमेंट को पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) के लिए 400 और पनबस के लिए 250 बसों की ज़रूरत है। सितंबर से, मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने नया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड (A-153) जारी किया है। यह 1 अप्रैल, 2019 के बाद बनी 13 या उससे ज़्यादा लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाली पूरी तरह से बनी बसों के लिए कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी की ज़रूरतों को बताता है। इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए एक्सेसिबिलिटी (प्रायोरिटी सीट, हैंडरेल), एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम (CCTV, GPS), और फायर सेफ्टी के उपाय, साथ ही यात्रियों की सेफ्टी और आराम के लिए दूसरे कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड शामिल हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, "इन बसों को नए कोड के हिसाब से होना होगा।"

PRTC पहले से ही पूरी तरह से बनी मिडी बसों (मिनीबस और फुल-साइज़ बस के बीच की गाड़ियां) की खरीद के लिए स्पेसिफिकेशन्स को फाइनल करने के प्रोसेस में है। पंजाब के स्मॉल स्केल बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जेएस ग्रेवाल ने कहा कि CM भगवंत मान ने राजस्थान से बस बॉडी बनवाने में कथित गलत कामों को उठाते हुए बताया था कि फैब्रिकेशन 11.98 लाख रुपये प्रति बॉडी पर किया गया था। उन्होंने कहा, “अगर वे बड़ी संख्या में चेसिस या पूरी तरह से फैब्रिकेटेड बसें खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चरर हर गाड़ी पर 5 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देते हैं। बल्क में खरीदने पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है और खरीद में हुई गड़बड़ियों पर भी रोक लग सकती है।”