Punjab: सरकार ने ग्रामीण खेल आयोजनों में बैलगाड़ी दौड़ का रास्ता साफ किया

Punjab.पंजाब: पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब पशु क्रूरता निवारण (पंजाब संशोधन) अधिनियम और पंजाब पशु क्रूरता निवारण (बैलगाड़ी दौड़ का संचालन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी। राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद, ये पूरे राज्य में आयोजित होने वाले सभी ग्रामीण खेलों में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देंगे। बैलगाड़ी दौड़ पूरे राज्य में ग्रामीण खेल आयोजनों का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन एक या दूसरे कारणों से इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में “ग्रामीण ओलंपिक” या किला रायपुर खेलों सहित सभी ग्रामीण खेल आयोजनों में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2019 में, इन दौड़ों पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद, पंजाब विधानसभा ने किला रायपुर में खेल की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक को आखिरकार 2024 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब, राज्य में पशु खेल आयोजनों को विनियमित करने के लिए, पंजाब पशु क्रूरता निवारण (किला रायपुर ग्रामीण खेल आयोजन और मेले का आयोजन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी गई है।

इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण खेल आयोजनों के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण, सुरक्षा मानकों, पंजीकरण/दस्तावेजीकरण और उल्लंघन के लिए दंड के साथ खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय करना है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा, "इससे गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के अलावा पंजाब की देशी मवेशियों की नस्लों को बचाने में भी मदद मिलेगी।" इस बीच, कैबिनेट ने अधिनियम में वेतन शब्द को परिभाषित करके पंजाब राज्य विकास अधिनियम 2018 में संशोधन करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी। यह कदम कर आधार को व्यापक करेगा और राज्य भर में करदाताओं की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करेगा। करदाता की 200 रुपये मासिक कर देयता के विरुद्ध, उसे नए वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 2200 रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का एक और विकल्प दिया जाएगा। इससे कर अनुपालन सरल होगा तथा संग्रह और दक्षता में सुधार होगा।