पंजाब

मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता पर पंजाब सरकार से जवाब तलब

Kiran
21 Nov 2026 11:55 AM IST
मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता पर पंजाब सरकार से जवाब तलब
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन से कुछ अधिक का समय दिया है। इस हलफनामे में यह बताना होगा कि “मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना” का लाभ पाने के लिए किसी नागरिक को वोटर आईडी कार्ड देना क्यों जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की बेंच ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। इस याचिका में पंजाब सरकार द्वारा जारी “मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना” की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। बेंच को यह भी बताया गया कि यह योजना केवल वोट हासिल करने के लिए शुरू की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने राज्य का पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक बेहतर हलफनामा दाखिल करने हेतु 10 दिन का और समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे यह स्पष्ट करेंगे कि “इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी नागरिक से वोटर आईडी कार्ड मांगना क्यों जरूरी है।” इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वकील प्रतीक गुप्ता पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से वकील वरुण दत्ता ने पक्ष रखा।
खुद को पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और जनहित की रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक चैरिटेबल सोसाइटी बताने वाली याचिकाकर्ता, 'हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी' ने पहले तर्क दिया था कि इस योजना के तहत पंजाब राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये और अन्य महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
बेंच के सामने, याचिकाकर्ता की ओर से वकील दत्ता और करण भारद्वाज ने तर्क दिया कि 2 अप्रैल को अधिसूचित इस योजना को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि “इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट हासिल करना है।” वकीलों ने विस्तार से बताया कि योजना के क्लॉज 9 में उन दस्तावेजों का जिक्र है, जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी हैं। “यह कहा गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंजाब राज्य के वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य करना, साफ तौर पर यह दिखाता है कि इस योजना का मकसद केवल लाभार्थियों से वोट हासिल करना है।” आगे यह भी कहा गया कि पहचान आदि के लिए वोटर आईडी कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज़ हो सकता है, लेकिन इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए इसे अनिवार्य करना "इसके असली मकसद को ज़ाहिर करता है, यानी वोट हासिल करने के बदले में कुछ देना (quid pro quo)।"
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