पंजाब सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा

पंजाब सरकार ने सोमवार को पेश बजट में अपने चुनावी वादे को पूरा किया और उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी लेकिन यह फैसला पावरकॉम की आर्थिक मुश्किलें बढ़ा सकता है। पंजाब सरकार पर पहले ही पावरकॉम की 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित है। वर्तमान में पावरकॉम पर 18000 करोड़ का बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कर्ज है। ऊपर से हर उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से पावरकॉम पर अतिरिक्त 4000 करोड़ रुपये का सालाना आर्थिक बोझ पड़ेगा। अगर आगे भी सरकार ने समय पर सब्सिडी राशि का भुगतान नहीं किया तो हजारों करोड़ के कर्ज के बोझ में दबे पावरकॉम को तनख्वाह और पेंशन देना मुश्किल हो जाएगा।

सबसे अहम बिजली सिस्टम की संभाल, नवीनीकरण व मरम्मत का काम बड़े स्तर पर प्रभावित होने की आशंका है। गौरतलब है कि लंबित 9000 करोड़ की सब्सिडी राशि में किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली सुविधा के अलावा उद्योगों को सस्ती बिजली और एससी/बीसी व स्वतंत्रता सैनानियों को मिलने वाली रियायतों का बकाया शामिल है।

सरकारी विभाग भी चपत लगाने में पीछे नहीं, 2366 करोड़ के बिजली बिल लंबित

बड़ी त्रासदी यह है कि पावरकॉम को चपत लगाने में सरकारी विभाग भी पीछे नहीं हैं। विभिन्न सरकारी विभागों पर पावरकॉम का 2366 करोड़ रुपये का बकाया है। बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद विभागों अपना बिल अदा नहीं कर रहे हैं। इनमें जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग एक बड़ा डिफाल्टर है। इस पर 1095 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग पर 718 करोड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग पर 264 करोड़, सेहत एवं परिवार कल्याण विभाग पर 100 करोड़, सीवरेज बोर्ड पर 73 करोड़, सिंचाई विभाग पर 34 करोड़ का बकाया है।

इन स्थितियों में पावरकॉम को अपने खर्च पूरा करने के लिए बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पावरकॉम पर इस समय 18000 करोड़ का बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कर्ज चढ़ा है। इस कर्जे पर पावरकॉम को सालाना 1500 करोड़ का अकेले ब्याज ही अदा करना पड़ रहा है। ऐसे में अब पंजाब सरकार ने बजट में भले ही हरेक खपतकार के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करके लोगों को खुश कर दिया हो लेकिन इससे पावरकॉम की आर्थिक मुश्किलें बढ़ेंगी। माहिरों के मुताबिक प्रत्येक खपतकार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से पावरकॉम पर सालाना अतिरिक्त 4000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा।

एडवांस में हो सब्सिडी का भुगतान: इंजीनियर्स एसोसिएशन

पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल के मुताबिक पावरकॉम को सरकार की तरफ से किसी भी वर्ग को सब्सिडी देने पर कोई एतराज नहीं है। बशर्ते सब्सिडी का भुगतान समय पर हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सरकार को चाहिए कि पावरकॉम की आर्थिक मुश्किलों को देखते हुए सब्सिडी राशि का एडवांस में भुगतान किया जाए। सरकार लंबित 9000 करोड़ की सब्सिडी का भी भुगतान करे। बजट में इस संबंधी सरकार ने कुछ नहीं कहा और न ही बजट में कोई प्रावधान किया। आगे कहा कि अगर सरकार ने ऐसा न किया तो फिर पावरकॉम को सैलरी दे पाना मुश्किल हो जाएगा।