Punjab: गोराया लेवल क्रॉसिंग राहत योजना स्थगित

Punjab.पंजाब: जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा चुनौतीपूर्ण गोराया लेवल क्रॉसिंग के विकल्प के रूप में एक अंडरपास और एक ओवरब्रिज बनाने के लिए शुरू किए गए उपाय, जो निवासियों को प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय तक यातायात में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं, वर्तमान में बाधा बन गए हैं। ट्रिब्यून ने इन पृष्ठों पर "गोराया रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों की जान चली गई" शीर्षक से एक लेख में गोराया निवासियों की दुर्दशा को उजागर किया था, जिन्हें क्रॉसिंग पर कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हर रोज लंबे समय तक बंद रहती है। इससे इस खंड पर अत्यधिक देरी, दुर्घटनाएं और चिकित्सा आपात स्थिति पैदा हो गई थी। इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए, रेलवे ने क्रॉसिंग के विकल्प के रूप में इस खंड पर दो अंडरपास और एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने के रेलवे के प्रस्ताव के लिए फिल्लौर प्रशासन से एनओसी मांगी। हालांकि, रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि साइट पर रसद और सामाजिक दायित्वों के आधार पर, परियोजनाओं को अभी तक रोक दिया जाना है। रेलवे विभाग ने एस-82 सरगुंडी फाटक, एस-83 गेट गोराया तथा एस-84 दल्लेवाल फाटक को बंद करके उसी स्थान पर रोड ओवरब्रिज तथा दो सीमित ऊंचाई वाले सबवे/अंडरपास बनाने का प्रस्ताव भेजा था।

इस संबंध में प्रशासन से एनओसी मांगी गई थी। इस संबंध में एसडीएम फिल्लौर ने नोटिस जारी कर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इस संबंध में पिछले दिनों शॉपकीपर्स एसोसिएशन गोराया की ओर से एक बैठक भी की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में दुकानदारों व शहरवासियों ने भाग लिया तथा अपने विचार व्यक्त किए तथा सुझाव भी दिए। बैठक में पार्षद भी शामिल हुए। अधिकांश दुकानदारों का कहना था कि दल्लेवाल व सरगुंडी फाटक तथा ओवरब्रिज पर अंडरपास बनाए जाएं, लेकिन शहर व गोराया के बीच के फाटक को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। एसडीएम फिल्लौर अमनपाल सिंह ने कहा, "आवासीयों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं और एक सप्ताह पहले प्रशासन को उनके जवाब भी मिल गए थे, जिन्हें रेलवे को भेज दिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग और गेट सभी रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जिसके अनुसार गेट नंबर 82 पर अंडरपास/सबवे और ओवरहेड ब्रिज और गेट नंबर 83 और 84 पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है। परियोजना पर काम शुरू होना और शुरू किए गए काम - सभी रेलवे के अंतर्गत किए जाएंगे।" लुधियाना के एडीएम रेलवे आकाशदीप सिंह ने कहा, "प्रशासन ने परियोजना के लिए पहले ही एनओसी दे दी है। लेकिन मौके पर मौजूद हालात और सामाजिक बाधाओं के आधार पर, वर्तमान में अंडरपास और ओवरब्रिज के लिए परियोजनाएं संभव नहीं हैं। जिन जगहों पर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, वहां कई दुकानदारों के प्रतिष्ठान हैं और इनमें बाधा आ सकती है। फिलहाल, परियोजना की आगे समीक्षा की जा रही है।"