15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद पंजाब को 'राजस्व घाटा अनुदान' मिला

नई दिल्ली, 7 सितंबर: 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।

इसके बाद, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये की पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (पीडीआरडी) की छठी मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 689.50 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा अनुदान जारी किया है। यह वित्तीय सहायता आय-व्यय के अंतर को पाटने के लिए प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक केंद्र को 4,137 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

बता दें कि पिछले तीन महीने से सरकारी कर्मचारियों द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था. वेतन जारी करने की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।