पंजाब कानून अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण लाभ प्रदान करने वाला पहला राज्य: ETO

Amritsar.अमृतसर: पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया है, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की इस नीति का खुलासा आज यहां कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने विधि अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के लिए आय सीमा को कम कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा, "यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें अब कठोर आय शर्तों के कारण खाली नहीं रहेंगी।" मंत्री ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से छह कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति और इस श्रेणी के लिए सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को पूरा करने पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा और प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया था।" उन्होंने कहा, "भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और विधानसभाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।" मंत्री ने कहा, "आम आदमी पार्टी 2017 से मांग कर रही है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कानून अधिकारी नियुक्तियों की आय सीमा कम की जानी चाहिए। अब, हमने कानून में संशोधन किया है और इस वर्ग को उसका वाजिब हक मिलेगा।" उन्होंने कहा, "हम इस वर्ग के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं और डॉ. अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के नक्शेकदम पर चलते हुए ऐसा करना जारी रखेंगे।"