Punjab के वित्त मंत्री ने महत्वाकांक्षी भूमि पूलिंग नीति का अनावरण किया

Punjab.पंजाब: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को अपनी सरकार की भूमि पूलिंग नीति शुरू की, जो राज्य में कई टाउनशिप विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। यह नीति काफी समय से काम कर रही थी क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहा राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ के मद्देनजर अपने राजस्व को बढ़ाने के तरीके तलाश रहा था। ये टाउनशिप लुधियाना सहित कई शहरों के पास विकसित की जाएंगी, जहां इस उद्देश्य के लिए 24,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का उपयोग किए जाने की उम्मीद है। इस कदम ने पहले ही विपक्षी दलों की नाराजगी को आकर्षित कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने चेतावनी दी है कि यह पारिस्थितिकी के लिए विनाशकारी होगा और किसानों को भूमिहीन मजदूरों में बदल देगा। हालांकि, चीमा ने कहा कि इससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीति ने स्वैच्छिक भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए पिछली प्रथाओं से महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

उन्होंने कहा, "ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। हमने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो हमारे किसानों और ज़मीन मालिकों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करता है।" उन्होंने आगे कहा कि नीति में "पूर्ण स्वैच्छिक भागीदारी" की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल शहरी केंद्रों में किफायती आवास की बढ़ती मांग को सीधे संबोधित करेगी। उन्होंने दावा किया, "बाजार अनुमानों से पता चलता है कि जो किसान भूमि पूलिंग नीति का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन के निवेश पर 400 प्रतिशत तक का लाभ मिलता है।" चीमा ने कहा कि सरकारी एजेंसियाँ पूल की गई ज़मीन के विकास का काम करेंगी, सड़क, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। चीमा ने कहा, "एक बार विकसित होने के बाद, मूल ज़मीन मालिकों को उनके योगदान के अनुसार वापस की गई ज़मीन की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। ज़मीन मालिकों को अपनी विकसित ज़मीन का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करने की स्वायत्तता होगी, चाहे वह निजी इस्तेमाल के लिए हो या बिक्री के लिए।"